मोदी सरकार की चेतावनी के बावजूद 1800 से ज्यादा IAS अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं किया पेश

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नई दिल्ली। मोदी सरकार की चेतावनी के बावजूद देशभर के 1800 से ज्यादा IAS अफसरों ने अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा पेश नहीं किया है। मोदी सरकार ने इस साल जनवरी अंत तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारियों से अपनी अचल संपत्ति रिटर्न का ब्योरा पेश करने को कहा था लेकिन देशभर के 1856 IAS अधिकारी 2016 की अपनी रिटर्न के बारे में जानकारी देने में असफल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा 255 अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर के हैं।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिन आईएएस अधिकारियों ने 2016 में अपने आईपीआर जमा नहीं किये उनमे राजस्थान के – 153, मध्य प्रदेश – 118, पश्चिम बंगाल – 109, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम – 104, कर्नाटक – 82, आंध्र प्रदेश – 81, बिहार – 74, ओडिशा – 72, असम-मेघालय – 70, पंजाब – 70, महाराष्ट्र – 67, मणिपुर-त्रिपुरा – 64 और हिमाचल प्रदेश के 60 अधिकारी हैं।

जबकि गुजरात कैडर के 56,  झारखंड – 55, हरियाणा – 52, जम्मू और कश्मीर – 51, तमिलनाडु – 50, नागालैंड – 43, केरल – 38, उत्तरांचल – 33, सिक्किम – 29 और तेलंगाना के 26 अधिकारियों ने 2016 में अपने आईपीआर जमा नहीं किए।

नियमों के मुताबिक IAS अफसरों को भी सरकार के समक्ष अपनी संपत्ति और कर्ज का ब्योरा पेश करना होता है। यही नहीं सरकार के आदेश के बिना अधिकारी 5,000 रुपये से अधिक कीमत का कोई गिफ्ट भी स्वीकार नहीं कर सकते। नियमों के मुताबिक अपने परिजन या मित्र की ओर से भी 25,000 रुपये से अधिक का गिफ्ट मिलता है तो अफसर को सरकार को इस बारे में सूचित करना होता है।