2022 तक हर बेघर को मिलेगा पक्का घर : पीएम मोदी

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क्रेडाई के ‘यूथकॉन-19’ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार अटल जी के प्रयासों को विस्तार देने में जुटी है। 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। जब किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो नीति स्पष्ट हो जाती है इसलिए करप्शन का, अपने-पराए का भाव भी निकाल दिया।
पीएम मोदी ने कहा कि अब तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है, किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था उसको बंद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार के 10 वर्षों में शहरी गरीबों के लिए मात्र 8 लाख घर बनकर तैयार हुए, जबकि हमारी सरकार के साढ़े 4 वर्षों में 15 लाख घर बनाकर दिए गए।
पीएम ने कहा कि देश के मध्यम वर्ग के घर के लिए पहली बार किसी सरकार ने सोचा है। इसके लिए हमने CLSS योजना का विस्तार किया है। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 लाख तक की आय वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को होम लोन में छूट दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा पहले 1 लाख 80 हजार तक के किराये पर टैक्स नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बजट में यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख 40 हजार रुपये कर दी गई है।
पीएम मोदी ने कहा किमेरे कार्यकाल की एक विशेषता रही है कि मेरे हर निर्णय को पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा समय से पहले चल पड़ता था और वहां समझ पहुंचने से पहले मुसीबत झेलता था। पीएम मोदी ने कहा कि पहले आप विदेश में कहीं जाते होंगे और किसी से हाथ मिलाते होंगे, तो जब वह आपसे पूछते थे कि कहां से आये हो तो आप धीरे-धीरे कहते थे इंडिया। लेकिन अब आप अगर कहीं जाते हैं और गर्व से अपने देश का नाम लेते हैं तो वह व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ेगा।
पीएम मोदी ने कहा कि पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर 15-18% का टैक्स लगता था। जो सामान है, जैसे पेन्ट, टाइलें, टॉयलेट का सामान, केबल, वायर ऐसी तमाम चीजों पर 30% से ज्यादा टैक्स लगा करता था। GST के बाद मध्यम वर्ग के घरों के लिए टैक्स कम हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि पेन्ट, वायर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग से जुड़ा सामान, सेनिटरीवेयर, प्लायवुड, टाइल जैसे अनेक सामान पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत लाया गया है। वहीं ईंटों पर GST 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस क्षेत्र में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, जो अधिकतर असंगठित सेक्टर का हिस्सा है। घर के निर्माण में जुटे इन परिवारों के लिए इस बजट में सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई है, जिसके अंतर्गत हर महीने 15 हजार रु से कम कमाने वाले लोगो को, 60 साल के बाद 3 हजार रु महीना की पेंशन दी जाएगी।