GST परिषद ने इंटर-स्टेट ई-वे बिल को दी हरी झंडी

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नई दिल्ली। जीएसटी प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिये जीएसटी परिषद ने आज देशभर में अगले साल एक जून से ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने का फैसला किया है। परिषद ने जीएसटी के आईटी नेटवर्क की तैयारियों को देखते हुये यह निर्णय लिया। हालांकि परिषद ने कहा है कि ई-वे बिल की व्यवस्था 16 जनवरी 2018 से उपलब्ध होगी और राज्य स्वैच्छिक आधार पर जून से पहले भी इसे अपना सकते हैं।

ई-वे बिल व्यवस्था के तहत 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने से पहले उसका आनलाइन पंजीकरण कराना होगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के दौरान जीएसटी नेटवर्क के हार्डवेयर और साफ्टवेयर की तैयारियों का जायजा भी लिया गया।

इसमें कहा गया है, राष्ट्रीय स्तर पर ई-वे बिल के लागू होने तक राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह ई-वे बिल की अपनी अलग व्यवस्था को जारी रख सकते हैं।

हालांकि, कुछ राज्यों में ई-वे बिल की अलग व्यवस्था लागू होने पर व्यापारियों और ट्रांस्पोर्टरों का कहना है कि इससे माल के अंतर राज्यीय परिवहन में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर पर ई-वे बिल की व्यवस्था लानी चाहिये।एजेंसी